जीवनावश्यक व शेती उपयोगी वस्तु स्वस्त करा,केन्द्रीय मानवाधिकार संगठन ची मागणी

भंडारा, देवानंद नंदागवडी

भारत देशामध्ये फेब्रु. 2019 पासून कोरोणा -19 विषाणू च्या महामारी ने थैमान घातले आहे. कोरोणा चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासनाने मार्च 2019 पासून संपूर्ण देशात धारा-144 लावून लॉक डाऊन केले. शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या निर्देशांचे पालन देशातील सर्व जनतेने मनापासून केले. परंतु लॉक डाऊन मुळे सर्वसामान्य जनतेचे रोजगार हिरावल्या गेल्यामुळे सर्वसामान्य गरीब जनतेचे कंबरडेच मोडले आहे.

कोरोणा प्रादुर्भावामुळे अनेकांची कुटुंबे उध्वस्त झालेली आहेत. अनेक बाळ आई-वडिलांपासुन पोरकी झालेली आहेत. कोरोणा प्रादुर्भावाची चाहूल फेब्रुवारी 2019 मध्ये लागून सुद्दा केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने त्याकडे कानाडोळा केला. नुसता लॉक डाऊन करून कोरोणाचा प्रादुर्भाव कमी होऊ शकत नव्हता. खूप सारा वेळ मिळूनही कोरोणा प्रादुर्भावामुळे पुढे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्याकरिता केंद्र सरकार व राज्य सरकारने कोणतीही उपाययोजना करून ठेवलेली नव्हती. त्यामुळे वेळेवरच परिस्थिती हाताळण्याकरिता धांदल निर्माण झाली. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे आरोग्याची. देशांमधील रुग्णालयांची संख्या व उपलब्ध सोयी सुविधा यांच्या अभावामुळे अनेक रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले.
भारत सरकार व राज्य सरकारचा जास्तीत जास्त निधी शिक्षण व आरोग्यावर खर्च व्हायला पाहिजे परंतु तसे न होता विकासाच्या नावावर त्या देशाच्या तिजोरीतील निधीचा दुरुपयोग होत आहे. त्यामुळे देशातील शिक्षण व्यवस्था व आरोग्य व्यवस्था कोलमडलेली आहे. ढासळलेल्या आरोग्य व्यवस्थेमुळे अनेक रुग्णांना उपचाराअभावी आपले प्राण गमवावे लागले.
पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलेंडर, खाद्यतेल, जीवनावश्यक वस्तू व शेती करिता लागणाऱ्या रासायनिक खतांच्या किमतीमुळे शेतकरी व सर्वसामान्य जनता होरपळून निघत आहे. परिणामी महागाईचा भडका उडाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक बजट कोडमडले आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, फेरीवाले व सर्वसामान्य जनतेने जगावे कसे हा गहन प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
कोरोणाच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकरी शेतमजूर व कामगारांचे काम हिरावून गेल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे रोजगाराअभावी हाल हाल होत असताना सुद्धा व आधीच गगनाला भिडलेल्या महागाईने जनता होरपळत असतांना सुद्धा जीवनावश्यक वस्तू दिवसेंदिवस इतक्या महाग होत चालल्या आहेत की, आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करणे सर्वसामान्य नागरिकांना अतिशय कठीण होत चालले आहे. महागाईचा पारा वर्षभर चढतच आहे. महागाईमुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक अस्वास्थ्याचा विचार करून गरीब जनतेला उदर निर्वाहाची व्यवस्था करण्याचे दायित्व सरकारने दाखवावे. खाद्यतेलाच्या दरवाढीपाठोपाठ भाज्या, कडधान्ये व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढले आहेत. सर्वसामान्य गरीब माणसाला विवंचना आहे की, आता जगायचे कसे. अन्नधान्य, शिक्षण, आरोग्य यावरील वाढता खर्च कसा करणार या चिंतेने सर्वसामान्य जनता त्रस्त आहे. कोणतीही वस्तू आज सर्वसामान्यांना परवडणारी नाही. घराचा खर्च कसा चालवायचा हा सामान्य गृहिणीसमोर प्रश्न उभा आहे. जीवन मेटाकुटीस आलेले आहे. काटकसर कशी व कुठे करणार व किती करणार या विवंचनेत सामान्य नागरिक फसलेला आहे. घराचं कोलमडलेले बजेट सावरताना स्वत:च कोलमडण्याची वेळ आलेली आहे. वेळप्रसंगी दुधाची तहान ताकावर भागवून दिवस काढावे लागत आहेत. कितीही महागाई वाढली तरी माणसाला दोन वेळेचं जेवण, आजारपणाचे औषधी इत्यादीसाठी काटकसरीने का होईना, पण खर्च हा करावाच लागतो.
करिता आपणास नम्र विनंती की, सामान्य माणसाच्या समजण्यापलीकडे परिस्थिती गेल्यामुळे केंद आणि राज्य सरकारमध्ये बसलेल्या राज्यर्कत्यांचे व मंत्री महोदयांवर होणारा अवाजवी खर्च, भत्ते थांबवून आथिर्क व्यवस्थेवर व्यवस्थित नियंत्रण ठेवून, महागाईला अंकुश लावून देशातील जनतेला दिलासा द्यावा. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने जर या गंभीर बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही आणि वेळीच उपाययोजना केली नाही तर तर महाभयंकर महागाईमुळे कोरोना पेक्षाही मोठी उपासमारीची महामारी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.निवेदन देतांना
: डॉ. देवानंद नंदागवळी (प्रभारी महाराष्ट्र राज्य, महेंद्र तिरपुडे (विदर्भ सचिव), मंगेश हुमने (सामाजिक कार्यकर्ते), सूर्यकांत हुमणे (सामाजिक कार्यकर्ते), अचल मेश्राम (सामाजिक कार्यकर्ते), हरिश्चन्द धांडे (सामाजिक कार्यकर्ते), विजय नंदागवळी (सामाजिक कार्यकर्ते), अंकित रामटेके (सामाजिक कार्यकर्ते) उपस्थित होते